राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालमा नागरिक आन्दोलनबाट स्थापित भएको सम्भावतः पहिलो संवैधानिक निकाय हो, तर यसलाई स्थापित गर्न नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीले निरन्तर पहल गरेका थिए। तदनुसार तत्कालीन संसदले मानव अधिकार आयोग ऐन, वि.सं.२०५३ पारित गर्‍यो, जसले आयोगलाई विधिक निकायको रूपमा स्थापना गर्‍यो तर संवैधानिक संरचना प्रदान गरेको थिएन। यस ऐनको उपस्थिति र विधि संरचना भए तापनि आयोग तत्काल गठन हुन सकेन। लामो समयमा आयोग गठन हुन नसकेपछि, नागरिक आन्दोलनका बेलामा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरियो र अदालतले सरकारलाई आयोग गठन गर्न परमादेश आदेश जारी गर्‍यो। त्यसपछि वि.सं.2057 जेठ १३मा आयोग वास्तविक रुपमा गठन भयो।

आयोग स्थापनाको अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमि मानव अधिकारको प्रवर्द्वन तथा संरक्षणको लागि राष्ट्रिय संस्थाहरू स्थापना सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सिद्धान्त, १९९३ (पेरिस सिद्धान्त) हो । जुन सिद्धान्तले मुख्यतः राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको कार्यादेश र सक्षमताको बारेमा उल्लेख गर्दै आयोग सरकारबाट स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनु पर्ने, आयोगभित्र बहुलवाद सहित पर्याप्त श्रोत हुनु पर्ने र अनुसन्धान सम्बन्धी वृहद अधिकार रहनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।  सो व्यवस्थालाई नेपालको संविधानको धारा २९३ ले सम्बोधन गर्दै आयोगलाई प्रतिनिधि सभाका समितिले पनि निर्देशन वा आदेश दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी स्थापना भएको आयोग स्थापनाको मुख्य उद्देश्य विशेषतः नेपाली नागरिकहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र संम्बर्धन गर्नु रहेको छ ।

यसरी पेरिस सिद्धान्त र नेपालको संविधानको धारा २९३ को आसय अनुरुप धारा २४८ बमोजिम गठित आयोगले नागरिक तथा व्यक्तिहरूको पहुँचको लागि क्षेत्र विस्तार गरी काम अगाडी बढाएको छ ।यसैव्रmममा वि.सं. २०६२ साल फागुन ४ गते खोटाङमा पनि आयोगको सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएको हो। सम्पर्क कार्यालयको रूपमा स्थापित यो कार्यालय वि.सं. २०६६ माघ १५ गते उप–क्षेत्रीय र देश संघीय संरचनामा गई सकेपछि वि.सं. २०७५ साउन १ गतेदेखि प्रदेश नं. १ को शाखा कार्यालय र हाल कोशी प्रदेश शाखा कार्यालय,खोटाङमा परिणत भई आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दै आएको छ । यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र वि.सं. २०७५ असार मसान्तसम्म भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु रहेकोमा वि.सं. २०७५ साउन १ गते पछि खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु कायम भएको छ । उल्लिखित कार्यक्षेत्र रहेको यस कार्यालयले प्रचलित संविधान, ऐन र केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन एवम् स्थानीय संघ संस्था तथा नागरिकहरु समेतसँगको समन्वय र सहकार्यमा आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।